भगवंत मान सरकार द्वारा जल्द नई एन.आर.आई नीति लाई जाएगी: कुलदीप सिंह धालीवाल

पंजाब

प्रवासी पंजाबियों के मसले जल्द निपटाने के लिए एन.आर.आई लोक अदालतें स्थापित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे

प्रवासी पंजाबी बुज़ुर्गों को राज्य के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थानों की मुफ़्त यात्रा करवाई जाएगी

प्रवासी पंजाबियों की ज़मीनों की गिरदावरी बिना सहमति न बदलने संबंधी कानून बनेगा

पंजाब एन.आर.आई सभा के पिछले सालों के दौरान किए कार्यों की समीक्षा की जाएगी

चंडीगढ़……..भगवंत मान सरकार द्वारा प्रवासी पंजाबियों को सहायता प्रदान करने और समस्याओं के जल्द समाधान के लिए नई एन.आर.आई नीति जल्द लाई जाएगी। आज यहाँ राज्य के प्रवासी भारतीय मामलों संबंधी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने एन.आर.आई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और एन.आर.आई. आयोग के मंच के साथ मीटिंग के दौरान नई एन.आर.आई ड्राफ्ट पॉलिसी संबंधी लम्बी विचार- चर्चा की।

कुलदीप सिंह धालीवाल मीटिंग के विवरण संबंधी जानकारी साझा करते हुए बताया कि पंजाब सरकार द्वारा प्रवासी पंजाबी नौजवान को अपनी जड़ों से जोडऩे के लिए प्रोग्राम चलाया गया है, उसी तजऱ् पर भगवंत मान सरकार द्वारा बुज़ुर्गों के लिए भी प्रोग्राम बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रवासी पंजाबी बुज़ुर्गों को राज्य के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थानों की मुफ़्त यात्रा करवाई जाएगी।

एन.आर.आई मामलों संबंधी मंत्री ने बताया कि प्रवासी पंजाबियों को बड़ी राहत प्रदान करने के लिए सिविल लोक अदालतों की तजऱ् पर प्रवासियों के मसले निपटाने के लिए एन.आर.आई लोक अदालतें स्थापित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इन अदालतों में ख़ास तौर पर ज़मीनों और विवाहों के झगड़े मौके पर ही आपसी सहमति से निपटाए जाएंगे, जिसको कानूनी मान्यता होगी।

एक अहम फ़ैसला मीटिंग में लिया गया जिस संबंधी मुख्यमंत्री भगवंत मान को आवेदन किया जाएगा कि एन.आर.आई के मसलों के जि़ला स्तर पर निपटाने के लिए हर जि़ले में पी.सी.एस. अधिकारी को नोडल अफ़सर के तौर पर तैनात किया जाए।

कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि आम तौर पर एन.आर.आई की ज़मीनों पर कब्जों के बहुत से मामले सामने आते हैं, जिसके समाधान के लिए फ़ैसला किया गया कि ऐसा कानूनी बदलाव किया जाए कि एन.आर.आई की ज़मीनों की गिरदावरी सहमति के बिना न बदली जा सके।

मीटिंग में यह भी फ़ैसला लिया गया कि प्रवासी पंजाबियों की कानूनी सहायता के लिए एडवोकेट जनरल दफ़्तर से वकीलों का पैनल बनाया जाएगा। ज़रूरत पडऩे पर एन.आर.आई इन वकीलों से कानूनी सहायता ले सकेंगे।

प्रवासी मामलों संबंधी मंत्री ने एन.आर.आई सभा जालंधर के पिछले सालों के दौरान किए गए कार्यों की समीक्षा करने के लिए हिदायतें जारी की।

इस मीटंग में अन्यों से अलावा एन.आर.आई विभाग के विशेष मुख्य सचिव कृपा शंकर सरोज, एन.आर.आई कमीशन के मैंबर एम.पी. सिंह आई.ए.एस सेवामुक्त, हरदीप सिंह ढिल्लों आई.पी.एस. सेवामुक्त, गुरजीत सिंह लैहल और सविन्दर सिंह सिद्धू भी हाजिर रहे