अमन अरोड़ा द्वारा सरकारी इमारतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए एन. ओ. सी. जारी करने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश

पंजाब

अमन अरोड़ा द्वारा सरकारी इमारतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए एन. ओ. सी. जारी करने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री द्वारा इस वातावरण अनुकूल प्रोजैक्ट की समीक्षा के लिए सभी विभागों के मुखियों के साथ वीडियो कान्फ्ऱेंस

यह कदम बिजली सैक्टर को कार्बन रहित बनाने के इलावा विभागों के बिजली ख़र्च को घटाऐगा

चंडीगढ़……..पंजाब की सभी सरकारी इमारतों को सोलर फोटोवोल्टिक (पी. वी.) पैनलों के साथ लैस करने के लिए पंजाब के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने सभी विभागों के मुखियों को एन. ओ. सी. जारी करने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के निर्देश दिए हैं जिससे सरकारी दफ्तरों की इमारतों की छतों पर जल्द से जल्द सोलर पैनल लगाए जा सकें।

यहाँ पेडा भवन में इस प्रोजैक्ट की समीक्षा के लिए सभी विभागों के मुखियों के साथ वीडियो कान्फ्ऱेंस (वी.सी.) मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये श्री अमन अरोड़ा ने सम्बन्धित विभागों को पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पेडा) के साथ तालमेल करने के लिए अपने विभागों के एक सीनियर अधिकारी को नोडल अफ़सर के तौर पर नियुक्त करने के लिए कहा जिससे विभागों की इमारतों को सोलराईज़ करने की प्रक्रिया को और सुचारू बनाया जा सके।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के लोगों के लिए साफ़ वातावरण यकीनी बनाने के लिए साफ़-सुथरी ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। राज्य सरकार की यह वातावरण-अनुकूल पहलकदमी ऊर्जा क्षेत्र को कार्बन रहित बनाने में अहम भूमिका निभाएगी क्योंकि सोलर पी.वी. अपने अलग-अलग लाभों के कारण नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे पसन्दीदा स्रोत बन गया है।

वीडियो कान्फ्ऱेंस को संबोधन करते हुये श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि यह अहम प्रोजैक्ट रिन्यूएबल एनर्जी सर्विसेज कंपनी (रेस्को) मोड के अधीन लागू जायेगा। उन्होंने बताया कि पेडा की तरफ से पहले ही अलग-अलग सरकारी इमारतों की छतों पर 88 मेगावाट की कुल क्षमता वाले सोलर पी. वी. लगाए जा चुके हैं, जो सफलतापूर्वक साफ़-सुथरी और ग्रीन ऊर्जा पैदा कर रहे हैं।

इसके इलावा यह प्रोजैकट सम्बन्धी विभागों के बिजली बिलों के वित्तीय बोझ को तकरीबन 40 से 50 फ़ीसद घटा देंगे और बचत वाली रकम लोक भलाई के कामों पर ख़र्च की जायेगी।

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव-कम-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए. वेनू प्रसाद ने कहा कि सभी विभागों को इस क्रांतिकारी कदम के लिए आगे आना चाहिए क्योंकि इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजग़ार के हज़ारों मौके पैदा करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही यह ज़्यादा लोड वाले बिजली वितरण नैटवर्क को राहत प्रदान करके बिजली घाटे को पूरा करने में भी मददगार साबित होगा।