भगवंत मान जी फोन कॉल या गपशप से खत्म नहीं होगा भ्रष्टाचार : महिला किसान यूनियन

पंजाब के पुनर्निर्माण के लिए ठोस फैसले लेने की जरूरत : बीबी राजविंदर कौर राजू

चंडीगढ़ …… महिला किसान यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष बीबी राजविंदर कौर राजू ने पंजाब के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से कहा कि राज्य से टेलीफोन या गपशप से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा और राज्य का विकास नहीं होगा। इसलिए आप पार्टी वारा प्रचारित ‘इंकलाब’ के लिए बड़े सुधार लाने के लिए राज्य सरकार को ठोस निर्णय लेने होंगे।

आज यहां जारी एक बयान में महिला किसान यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष बीबी राजविंदर कौर राजू ने कहा कि पिछली सरकारों ने भी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए बड़ी-बड़ी घोषणाएं की थीं और पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए ऑडियो, वीडियो और लिखित शिकायतें भेजने के लिए आम जनता को टोल फ्री फोन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल भी उपलब्ध कराए गए और यह सुविधा अभी भी चालू है जहां हर शिकायतकर्ता का नाम भी गोपनीय रखा जाता है लेकिन फिर भी राज्य में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का बोलबाला है।

आम आदमी पार्टी द्वारा चुनाव के दौरान किए गए वादों और किसानों से किए गए वादों को तुरंत लागू करने की मांग करते हुए बीबी राजविंदर कौर राजू ने कहा कि ‘परिवर्तन’ की गारंटी से सत्ता में आई पार्टी से पंजाबियों और विदेशों में रहने वाले समुदाय को सरकार से बहुत उम्मीदें हैं इसलिए उन्हें ‘लार से खाना बनाने’ की कोशिश नहीं करनी चाहिए बल्कि व्सरकार को यावहारिक प्रदर्शन दिखाना चाहिए।

महिला किसान नेता ने भगवंत मान को आगाह किया कि वे भविष्य में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तरह उद्घोषणा न करें बल्कि क्रांतिकारी नारों, चुटकुलों या झूठी घोषणाओं के बजाय राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार करने, बेरोजगारी को खत्म करने, ड्रग्स का पूर्ण उन्मूलन करने, गुरु ग्रन्थ साहिब जी की अपवित्रता करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएं और रेत, शराब, केबल, परिवहन आदि से सभी प्रकार के माफिया शासन को खत्म कर पार्टी द्वारा दी गई इन गारंटियों को लागू करें।

बीबी राजू ने कहा कि आप पार्टी किसानों से किए गए सभी वादों को तत्काल पूरा करें, किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए सभी किसानों को अनुदान और उनके आश्रितों को रोजगार प्रदान करें और हाल के दिनों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए।